Few more wrinkles
Added gray hairs
Tad little belly
Over the hill
Inflating of cavities
Stiffening of bones
Gasp of breathe
Over the hill
Perhaps newer wisdom
Additional drills
Responsibilities
Over the hill
Archive for August, 2007
आजकाल अनलाइन नेपालको खबर पढ्न बस्यो कि, संधै कम से कम चार वटा जति हेडलाइन त बन्द, हड्ताल, अनसन,बिरोध, हत्या आदि बारे हुन्छ । अस्ति जस्तो मात्र लाग्छ राजा बिरेन्द्रले नेपाललाइ शान्ति क्षेत्र घोषणा गरेको ।
कसैलाइ केहि समस्या पर्यो अनि एक्लै सिंहदरवार अगाडि धर्ना दिन गयो भने कसैले वास्ता गर्दैनन्, तर सामुहिक रुपमा धर्ना दिए संबन्धित व्यक्तिहरु को ध्यनाकर्षण गर्न सकिन्छ । यहि कारणले होलान् नेपालमा त्यति धेरै पार्टी, संगठन, युनियन आदि बनेका, तर ति पार्टी, संगठन, युनियनहरु ले के आफ्ना सबै सद्स्यको (सामुहिक) हितका लागि काम गरेका छन त? मलाइ त त्यस्तो लग्दैन ।
नेपालका नव युवाहरु खोक्रो पार्टी नेताहरुलाइ सच्चाउनु को साटो, जुगौं देखि क्याम्पसमा पढेको जस्तो गरि विद्धार्थी राजानिति गरि बस्नेहरुको लह लहै मा लाग्छन । अनि तेहि नेताहरु र विद्धार्थीहरुको सिको गर्दै अहिले हरेक भिन्न संगठनहरु पनि गर्दै छन बिरोध, ट्यक्सि वालाले ट्याम्पो वाला लाइ पिट्यो: ट्याम्पो वालाको चक्का जाम, बसले बटुवालाइ ठक्कर दियो: पुरै क्षेत्र बन्द, बटुवाले बस चालकलाइ चुट्यो: यातायत बन्द, एउटा विद्धार्थी युनियनको लाई अर्कोले पिट्यो: शैक्षिक हड्ताल ??????? लोकतन्त्रिक देशमा त न्य़ाय नपाए अदालत जानु पाइन्छ हैन र? कि नेपालमा न्याय कानुन सबै मरि सक्यो?
हो प्रजातन्त्रिक देशमा बिरोधको अधिकार सबैलाइ हुन्छ, तर के नेपालामा आहिले भाइरहेको बिरोध गर्ने परिपाटि ठिक छ त? जनता त्यसै सडकमा आउंदैनन्, २०४६ मा आएका थिए त्यस पछि एकै चोटि २०६३/६४ कुर्नु पर्यो । यो कुरा बन्द, हड्ताल, अनसन, बिरोध आदिको राजनिति गर्ने हरुले बुझ्नु पर्छ । “प्रतिगामी” तत्वहरुको चलखेल आहिले कति छ त मलाइ थाह भएन, तर केहि बिषम परस्थिति आए बन्द, हड्ताल, अनसन, बिरोध आदिले आजित भएका नेपाली जनता तुरुन्तै सडकमा आउने भने छैनन ।
नेपालमा देखिएको जथाभावि बिरोध गर्ने परिपाटि का कारण बिरोधको पनि कानुन बनाउन जरुरी देखिएको छ । मेरा केहि सुझावहरु:
१. जुलुस प्रर्दषण तोकिएको स्थलमा मात्र गर्न पाउने (सामुहिक बिरोध भनेको संबन्धित अधिकरिहरुको ध्यनाकर्षणको लागि हो, तोडफोड को लागि हैन)
२. शैक्षिक संस्था कुनै पनि हालतमा बन्द गर्न नपाउने (शिक्षक वा विद्धार्थीहरुको केहि माग भए छुट्टीको दिन मात्र बिरोध गर्न पाउने)
३. शैक्षिक संस्थामा कुनैपनि राजनैतिक हस्तक्षेपलाइ ठुलो अपराधको रुपमा स्थापित गर्ने (तोकियको मयाद भित्र पढाइ नसकेर राजनिति मात्र गरेर बस्ने लाइ निस्कासित गर्ने)
४. कल कारखानामा केहि समस्या भए मालिक र मजदुर मिलेर सल्टाउने (राजनैतिक पार्टीहरुको कुनै संलगनता हुन नपाउने)
५. कुनै पनि हालतमा सडक र यातायत अबरुद्ध गर्न नपाउने (अफ्नो बन्द गर्न नै परे पनि अरुको रोक्ने तथा तोडफोड गर्न नपाउने)
६. कुनै राष्ट्रिय मुद्धामा जुलुस निकाल्नु परे कार्यक्रमको कम्तिमा १५ दिन अगावै स्विकृति लिइ संचार माध्यमा बाट विस्त्रित जानकारि दिने
७. हाम्रो करको पैसाले तलब खाने मन्त्री/सांसद ले हामीलाइ नचाउने हैन, बरु तिनीहरु हामीले पालेको कर्मचारी भएकाले तिनिहरुको हरेक कामको राम्रो लेखा जोखा गर्ने (हरेक महिना तिनिहरुले के काम गरे छन भनेर मुल्यंकन गर्न अनिवार्य रुपमा हरेकलाइ मासिक रिपोर्ट निकाल्न लगाउने)
यि त भए मेरा विचार, तपांइहरुको को पनि थप सुझाव छ कि?
तस्बिर: samudaya.org
Recently I was astounded by the comments made by the Chief Minister of Bihar (and earlier by Utter Pradesh Chief Minister) suggesting that Nepal hasn’t done enough to control the flood. Firstly Nepal is in no position (expertise as well finance) to build dams and secondly building large dams aren’t environmentally viable. India can ask, if you can’t we will help. But, did India ever live up to its promises on Tanakpur, Mahalisagar, Khurdalotan, Gandak and other barrages? Forget about the regular inundation in Nepalese territory, those dams haven’t been fruitful to the Indian side too.
I am not a hydrologist nor I am a river engineer, but hearing decry of big dams all over the world I find it obvious to believe that big dams are not the solution. We should definitely harness water for drinking, irrigation and electricity, but big projects come with more predicaments. It’s impossible to tame big rivers so it will be wise to go along with it, relocate people from flood zones rather than build dams that helps one location but inundates lot more. If people keep settling on river delta, there will be lot more flooding reoccurrences.
Picture Source: BBC News
I was reading news about an online game in China where players can torture and kill the corrupt officials. The game “Incorruptible Fighter” is gaining so much popularity that since last eight days of its release it is reported to have been downloaded more than 100,000 times, leading the server to crash. Someone should contact that Chinese software company and ask them to make a Nepalese version; we won’t definitely be short of villains, will we? 
I came across another game in making, the first immersive (multiplayer) gaming environment directed toward ecological learning. Though this is just a game, it has huge prospect of being a tool of online learning in the field of environmental sciences. In this game (single or multiplayer) “you can join wolf pack and hunt, fight, and mingle, all while doing your best to survive”. The project is being developed by the Minnesota Zoo and Eduweb with support from National Science Foundation (NSF).
The first version is scheduled to be released in December 2007. Click this link to see the preview of what the game will look like .
