On the journey

Most people, nowadays,  prefer cellphones over landlines as landlines are slowly becoming obsolete, especially for personal use. I also don’t see any point in having  landlines when you have a reliable wireless service (unlike in Nepal).

Most people, nowadays, shop online as it’s difficult to allocate time to purchase everything in person, especially when shopping online can get you better deals and you will also get more products to choose from. I also prefer to shop online, unless my wife drags me to the Mall.

When you combine cellphone and online shopping then you get into a big mess: Telemarketers. When you buy a product online you normally have to fill in your phone number, that’s how I believe these telemarketers (somehow) get hold of your number. It’s aggravating to get calls from telemarketers in your landlines, but it’s even more infuriating to get calls (and text) to your cell phones. Especially, when you get the calls in odd hours or you have restriction on minutes usages.

I recently enlisted my number at National Do No Call Registry, the telemarketers are not supposed to call the enlisted numbers, but I still get calls from them. Nowadays I don’t pick up unknown numbers; though the disturbance factor is still there, I am spared of minute usages. I later check my voice mail for genuine calls.

Though these telemarketers, earlier, didn’t leave voice mail; now they have started to do that too (multiple times for the same product they are trying to sell). I just got a voice mail saying that they have offer for a cruise that I was looking for (??) (this prompted me to write this post). Cruise is the last thing in my mind now.

I don’t know how to fix this problem but I have now decided to change my voice mail. On top of my regular greeting; I will add “If you are a telemarketer, my number is listed in National Do Not Call Registry and if you try calling me again I will report your number”. I hope this will keep the telemarketers at bay.

So the Maoist quit the government, which further sums up me coining Nepal as a “Nation of uncertainty”. I was reading the warnings put forward by Maoist Deputy regarding the CA Polls; they want the Monarchy abolished before the polls while the PM wants the first meet of CA to decide it. Why did the Maoist sign the agreement before to let CA decide the fate (I’m not sure if they had agreed, please correct me if not), and now suddenly baby crying again? There goes one more addition to prevalent list of unaccountable leaders and parties. If the Parties/King/Leaders were some folders in my desktop, I would have simply deleted them (even from recycle bin ) and look for a fresh start.

It looks almost certain that I will be coming to Nepal this December, so I shared my frustration with one my colleague. She gave me very funny and most unexpected reply, “why don’t you guy’s sacrifice a goat for the good functioning of the government?” Wow, what an image we have built. I am sure you guy’s know about Nepal Airlines sacrificing goat for their prosperity and proper functioning.

आजकाल अनलाइन नेपालको खबर पढ्न बस्यो कि, संधै कम से कम चार वटा जति हेडलाइन त बन्द, हड्ताल, अनसन,बिरोध, हत्या आदि बारे हुन्छ । अस्ति जस्तो मात्र लाग्छ राजा बिरेन्द्रले नेपाललाइ शान्ति क्षेत्र घोषणा गरेको ।

कसैलाइ केहि समस्या पर्यो अनि एक्लै सिंहदरवार अगाडि धर्ना दिन गयो भने कसैले वास्ता गर्दैनन्, तर सामुहिक रुपमा धर्ना दिए संबन्धित व्यक्तिहरु को ध्यनाकर्षण गर्न सकिन्छ । यहि कारणले होलान् नेपालमा त्यति धेरै पार्टी, संगठन, युनियन आदि बनेका, तर ति पार्टी, संगठन, युनियनहरु ले के आफ्ना सबै सद्स्यको (सामुहिक) हितका लागि काम गरेका छन त? मलाइ त त्यस्तो लग्दैन ।

नेपालका नव युवाहरु खोक्रो पार्टी नेताहरुलाइ सच्चाउनु को साटो, जुगौं देखि क्याम्पसमा पढेको जस्तो गरि विद्धार्थी राजानिति गरि बस्नेहरुको लह लहै मा लाग्छन । अनि तेहि नेताहरु र विद्धार्थीहरुको सिको गर्दै अहिले हरेक भिन्न संगठनहरु पनि गर्दै छन बिरोध, ट्यक्सि वालाले ट्याम्पो वाला लाइ पिट्यो: ट्याम्पो वालाको चक्का जाम, बसले बटुवालाइ ठक्कर दियो: पुरै क्षेत्र बन्द, बटुवाले बस चालकलाइ चुट्यो: यातायत बन्द, एउटा विद्धार्थी युनियनको लाई अर्कोले पिट्यो: शैक्षिक हड्ताल ??????? लोकतन्त्रिक देशमा त न्य़ाय नपाए अदालत जानु पाइन्छ हैन र? कि नेपालमा न्याय कानुन सबै मरि सक्यो?

हो प्रजातन्त्रिक देशमा बिरोधको अधिकार सबैलाइ हुन्छ, तर के नेपालामा आहिले भाइरहेको बिरोध गर्ने परिपाटि ठिक छ त? जनता त्यसै सडकमा आउंदैनन्, २०४६ मा आएका थिए त्यस पछि एकै चोटि २०६३/६४ कुर्नु पर्यो । यो कुरा बन्द, हड्ताल, अनसन, बिरोध आदिको राजनिति गर्ने हरुले बुझ्नु पर्छ । “प्रतिगामी” तत्वहरुको चलखेल आहिले कति छ त मलाइ थाह भएन, तर केहि बिषम परस्थिति आए बन्द, हड्ताल, अनसन, बिरोध आदिले आजित भएका नेपाली जनता तुरुन्तै सडकमा आउने भने छैनन ।

नेपालमा देखिएको जथाभावि बिरोध गर्ने परिपाटि का कारण बिरोधको पनि कानुन बनाउन जरुरी देखिएको छ । मेरा केहि सुझावहरु:

१. जुलुस प्रर्दषण तोकिएको स्थलमा मात्र गर्न पाउने (सामुहिक बिरोध भनेको संबन्धित अधिकरिहरुको ध्यनाकर्षणको लागि हो, तोडफोड को लागि हैन)
२. शैक्षिक संस्था कुनै पनि हालतमा बन्द गर्न नपाउने (शिक्षक वा विद्धार्थीहरुको केहि माग भए छुट्टीको दिन मात्र बिरोध गर्न पाउने)
३. शैक्षिक संस्थामा कुनैपनि राजनैतिक हस्तक्षेपलाइ ठुलो अपराधको रुपमा स्थापित गर्ने (तोकियको मयाद भित्र पढाइ नसकेर राजनिति मात्र गरेर बस्ने लाइ निस्कासित गर्ने)
४. कल कारखानामा केहि समस्या भए मालिक र मजदुर मिलेर सल्टाउने (राजनैतिक पार्टीहरुको कुनै संलगनता हुन नपाउने)
५. कुनै पनि हालतमा सडक र यातायत अबरुद्ध गर्न नपाउने (अफ्नो बन्द गर्न नै परे पनि अरुको रोक्ने तथा तोडफोड गर्न नपाउने)
६. कुनै राष्ट्रिय मुद्धामा जुलुस निकाल्नु परे कार्यक्रमको कम्तिमा १५ दिन अगावै स्विकृति लिइ संचार माध्यमा बाट विस्त्रित जानकारि दिने
७. हाम्रो करको पैसाले तलब खाने मन्त्री/सांसद ले हामीलाइ नचाउने हैन, बरु तिनीहरु हामीले पालेको कर्मचारी भएकाले तिनिहरुको हरेक कामको राम्रो लेखा जोखा गर्ने (हरेक महिना तिनिहरुले के काम गरे छन भनेर मुल्यंकन गर्न अनिवार्य रुपमा हरेकलाइ मासिक रिपोर्ट निकाल्न लगाउने)

यि त भए मेरा विचार, तपांइहरुको को पनि थप सुझाव छ कि?

तस्बिर: samudaya.org